ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਗੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ   (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਗੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਖੇਡ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿਕਸਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਲਲਕ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਤਾਊ ਦੇਵੀਲਾਲ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ੋਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਵੀ ਮੌਜੁਦ ਸਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਸਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉੜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਨਾਉਦੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੈਯੰਤੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋ੧ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 26 ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਹਜਾਰ 410 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 9 ਹਜਾਰ 959 ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਪਨਾ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ, ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਤਮਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2036 ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਵੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਰਗੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਅਧਿਆਏ ਹਨ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਜਾਰ 489 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਹਜਾਰ 225 ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ 8 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਸਮ 2021 ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 550 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੈਰਾ-ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅਤੇ 3 ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 31 ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ- 2025 ਦੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ, 75 ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 75 ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਮਹਾਕੁੰਭ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 9959 ਖਿਡਾਰੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਮਖਮ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਿਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਮੋਹਨ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਰਣਧੀਰ ਪਨਿਹਾਰ, ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੰਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ, ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਸ਼ੋਗ ਛਾਬੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ – ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਤਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜਾਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਾਹਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਮਾਨ ਨੂੰ 0 ਫੀਸਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਸ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜਾਨਾ ਵਰਤੋ ਦੀ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ੁਿੱਧ, ਰੋਟੀ-ਪਰਾਠਾ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰੈਂਡਸ, ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪੋਲਿਸੀ, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਨੋਟਸ ਬੁੱਕ, ਮੈਪ। ਚਾਰਟ ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਮ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ-ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਪਹਿਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਵਿਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2,05,017 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 192 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ, ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਣੇਤਾ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਏਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਣਗੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ 23 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾਂ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਅਰਾ ਆਗਾਮੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਜੈਕਟ ਜਮੀਨ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਐਸਡੀਓ ਹੋਣਗੇ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਜੈਕਟ ਜਮੀਨ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਐਕਟ, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਕਜੈਕਟ ਜਮੀਨ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਣਗੇ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਯੂਟੀ ਕਰਣਗੇ।

ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਪੋਲਿਸੀ 2025 ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਨ ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਨੀਂਹ – ਰਾਓ ਨਰਬੀਬ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੇਕ ਇੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਪੋਲਿਸੀ 2025 ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਿਲਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।

          ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਲ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੁਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਜਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵੀ ਬਾਜਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।

          ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਬੱਧ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਰੁੂਰੀ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਪੋਲਿਸੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇੰਸੇਂਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕੋਸਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੋਲਿਸੀ – ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ

          ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋ ਕੋਸਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਇਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈਸ ਵਰਗੀ ਅਵਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 23 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੁਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਣ।

          ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 3-4% ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਦਾ 80% ਖੁਦ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਪੇਕਸ ਅਤੇ ਕੈਪੇਕਸ ਅਧਾਰਿਤ ਲਚੀਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, 15-16 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਟੋਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਗਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪੈਕੇ੧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਚੀਲਾ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ – ਡਾ. ਯੱਸ਼ ਗਰਗ

          ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਯੱਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ 2025 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਸ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਵੈਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸੀ 2020 ਰਾਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੁੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਚੀਲਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਭੁਕਿਮਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਫ਼ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਖਰੀਫ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਮੇ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂੰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 38 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਹਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 22 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 7 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 27 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਯਾਬੀਨ ਅਤੇ ਰਾਮਤਿਲ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 7 ਅਤੇ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਤ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੇਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 2024-25 ਦੇ 1.09 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 1.47 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ 300 ਕਿਲ੍ਹੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 400 ਕਿਲ੍ਹੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਮੂੰਗ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 32,715 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 58,717 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ। ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,116 ਏਕੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 446 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਸੁਰੇਸ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਰਾਯਣ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸੀਨਿਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਝੱਜਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਭਿਲੇਖਾਗਾਰ ਵਿਭਾਂਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਹਰਿਆਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੱਜਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਅਪਰਾਧਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰਣਗੇ।